दतिया में भाजपा के दो पार्षदों के बीच घमासान, भ्रष्टाचार और फर्जी रजिस्ट्री के आरोपों से गरमाई सियासत;

मामले में केवल जमीन और रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में कराए गए सीसी रोड निर्माण तथा विद्युत पोल लगाए जाने की प्रक्रिया को लेकर भी जांच की मांग की गई है।
इन कार्यों में किन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया, निर्माण कार्यों की स्वीकृति कैसे मिली और विद्युत पोल लगाने के लिए संबंधित विभाग से क्या अनुमति ली गई, इन सभी बिंदुओं की जांच जरूरी बताई जा रही है।
यदि किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी या अनियमितता हुई है तो संबंधित जिम्मेदारों की भूमिका भी तय की जानी चाहिए।

इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों पार्षद एक ही राजनीतिक दल भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पार्टी के ही दो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच इस तरह के गंभीर आरोप सामने आने से स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
नगर पालिका में पार्षदों की जिम्मेदारी अपने-अपने वार्डों में विकास कार्यों की निगरानी करने और जनता की समस्याओं को उठाने की होती है। ऐसे में जब निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होना और भी जरूरी हो जाता है।

फिलहाल सामने आए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। आरोपों को ही किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि संबंधित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड, रजिस्ट्री दस्तावेजों, निर्माण कार्यों की स्वीकृति और विद्युत पोल लगाने से जुड़े रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच शुरू करेगा? क्या संबंधित विभागों के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखेंगे?
दतिया की जनता को आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने का इंतजार है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और आरोपों की जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं।