ग्वालियर,
ग्वालियर(HRIDAY STAMBH);
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और खनिज भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने अपना रुख सख्त कर लिया है। विशेष चेकिंग अभियान के तहत मेहरा टोल क्षेत्र में औचक कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग की टीम ने अवैध गिट्टी से भरे 4 बड़े डंपरों/वाहनों को जब्त किया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से खनिज माफियाओं और बिना रॉयल्टी परिवहन करने वाले चालकों में हड़कंप मच गया है।
घेराबंदी कर मेहरा टोल पर रोका गया काफिला
जिला खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा के अनुसार, विभाग को लगातार सूचनाएं मिल रही थीं कि मेहरा टोल क्षेत्र से बिना वैध ई-वे बिल और रॉयल्टी चुकाए गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा है।
प्राप्त सूचना के आधार पर खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर मेहरा टोल थाना क्षेत्र में घेराबंदी की गई। इस दौरान गिट्टी से लदे चार भारी वाहनों को रोककर जब कागजातों की जांच की गई, तो चालक परिवहन अनुमति (TP), रॉयल्टी और अन्य आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सके। दस्तावेज न मिलने पर चारों वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।
वाहन पुलिस थानों में खड़े, भारी अर्थदंड की तैयारी
जब्त किए गए सभी चारों बड़े वाहनों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से पास के संबंधित पुलिस थानों की अभिरक्षा में रखवा दिया गया है।
खनिज विभाग द्वारा ‘मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम’ एवं अवैध परिवहन की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर वाहन स्वामियों पर भारी जुर्माना/अर्थदंड लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि तय सीमा के भीतर अर्थदंड नहीं जमा किया गया, तो मामला आगे की कानूनी व अदालती कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
खनिज अधिकारी का बयान
“ग्वालियर जिले में कलेक्टर के निर्देशों पर अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मेहरा टोल पर गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए गए 4 वाहनों को जब्त किया गया है। नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट और खनिज नियमों के तहत सख्त अर्थदंड व कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह मुहिम आगे भी बिना रुके जारी रहेगी।”
— पंकजध्वज मिश्रा, जिला खनिज अधिकारी, ग्वालियर
सरकारी राजस्व की चोरी रोकने के लिए जारी रहेगा अभियान
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्वालियर सीमा के भीतर बिना अनुमति और बिना रॉयल्टी चुकाए किसी भी खनिज पदार्थ का परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रमुख टोल प्लाजा, जिला सीमाओं और खनन क्षेत्रों में नियमित औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) आगे भी जारी रहेगा, ताकि सरकारी राजस्व की चोरी रोकी जा सके और अवैध गतिविधियों पर पूर्णविराम लगाया जा सके।
