शिवपुरी।
शिवपुरी(HRIDAY STAMBH);
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर स्थित श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने वर्षों से अवैध कब्जे में पड़ी करोड़ों रुपये की शासकीय भूमि को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरह मुक्त करा लिया है। ज़मीन की अनुमानित बाज़ार कीमत लगभग 50 से 60 करोड़ रुपये आंकी गई है।
महीनों से जारी था लाखों का ‘काला किराया’ का खेल
राजस्व अभिलेखों के अनुसार, ग्राम नोहरीखुर्द स्थित सर्वे नंबर 256 की कुल 6.3970 हेक्टेयर भूमि शासकीय मद में दर्ज है। इसमें से 4.3000 हेक्टेयर भूमि पूर्व में ही मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए हस्तांतरित की जा चुकी है।
हालांकि, मुख्य मार्ग पर स्थित इस बेशकीमती जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से पक्की-कच्ची दुकानें, शेड और स्टॉल बनाकर कब्जा जमा रखा था। हद तो यह थी कि माफिया इन अवैध दुकानों को किराए पर देकर हर महीने 2 से 3 लाख रुपये का अवैध किराया वसूल रहे थे।
7 दिन के नोटिस के बाद जारी हुआ बेदखली का आदेश
शिकायतें मिलने के बाद पटवारी द्वारा विस्तृत सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई। इसके आधार पर कब्जाधारियों को 7 दिन का ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया था। समयावधि बीत जाने के बाद भी जब कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तब प्रशासन ने वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए बेदखली के आदेश पारित किए।
सुबह 8 बजे भारी पुलिस बल के साथ पहुंचा अमला
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशों पर एसडीएम आनंद सिंह राजावत की अगुवाई में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे प्रशासनिक अमला दलबल के साथ मौके पर पहुँचा।
कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर एसडीओपी, थाना प्रभारी और नगर पालिका सीएमओ यशवंत राठौर अपनी टीम और जेसीबी मशीनों के साथ मौजूद रहे। प्रशासन ने योजनाबद्ध तरीके से एक-एक कर सभी अवैध दुकानों और स्टॉलों को जमींदोज कर दिया।
भू-माफियाओं को कलेक्टर की कड़ी चेतावनी
कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने स्पष्ट किया कि जिले में शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आने वाले दिनों में शहर और ग्रामीण इलाकों में भू-माफियाओं द्वारा कब्जाई गई अन्य संपत्तियों को भी चिन्हित कर इसी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम नागरिकों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है।
