🚨 डबरा सीवर प्रोजेक्ट पर फिर उठे सवाल, ₹88 करोड़ की योजना में गंभीर धांधली के आरोपों के बाद उच्चस्तरीय तकनीकी जांच की उठी मांग

डबरा (ग्वालियर)।

मध्य प्रदेश के डबरा शहर में करीब ₹88 करोड़ की लागत से चल रहे सीवर प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली को लेकर शहर में विवाद गहराता जा रहा है। निर्माण सामग्री की घटिया गुणवत्ता, पाइप के अपर्याप्त साइज, बेतरतीब सड़क खुदाई और निर्माण के बाद समय पर सड़क मरम्मत न होने को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता तक का आक्रोश सामने आ रहा है। प्रोजेक्ट की खामियों पर पार्षद हैप्पी सरदार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र भेजकर इस पूरे प्रोजेक्ट की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की गुहार लगाई है।

उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सीवर लाइन में इस्तेमाल हो रहे पाइपों की गुणवत्ता, उनकी क्षमता और पूरी निर्माण सामग्री के मानकों का बारीकी से परीक्षण कराया जाना बेहद जरूरी है।

इससे पहले भी डबरा विधायक सुरेश राजे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सीवर कार्य की सक्षम अधिकारियों से सतत मॉनिटरिंग कराने की मांग उठा चुके हैं। लगातार आ रही शिकायतों और जनप्रतिनिधियों के दबाव के बीच प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू हुई है। नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) के अनुसार, कार्य में लापरवाही और देरी बरतने के कारण संबंधित ठेका कंपनी पर अब तक ₹17.64 लाख से अधिक की पेनल्टी लगाई जा चुकी है। हालांकि, केवल आर्थिक दंड लगाने से जमीनी स्थिति में सुधार न होने के कारण स्थानीय लोगों का असंतोष कम नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि डबरा शहर के कुल 30 वार्डों को कवर करने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट में करीब 250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है।

इतने विशाल क्षेत्र और भारी भरकम बजट वाली योजना में घटिया सामग्री का उपयोग होने से भविष्य में शहर की पूरी ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त होने की आशंका जताई जा रही है। शहर भर में सीवर लाइन बिछाने के नाम पर मुख्य मार्गों और गलियों को बेतरतीब ढंग से खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को आए दिन हादसों का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसे में अब जनता के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या शासन-प्रशासन इस प्रोजेक्ट की किसी निष्पक्ष थर्ड-पार्टी एजेंसी से स्वतंत्र तकनीकी जांच कराएगा?

क्या सड़कों के नीचे बिछाए जा रहे पाइपों की मजबूती और क्षमता की आधिकारिक लैब टेस्टिंग कराई जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सीवर लाइन बिछाने के बाद खुदी पड़ी सड़कों को कब तक पुराने मानकों और मजबूती के साथ दोबारा बनाया जाएगा? अब देखना यह होगा कि नगरीय प्रशासन विभाग इन शिकायतों पर क्या कड़ा कदम उठाता है और शहरवासियों को बेतरतीब निर्माण कार्यों से कब तक राहत मिल पाती है।